सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनलाई बाटो खोल्ने गरी सरकारले सोमबार अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानून संशोधन गरे लगतै नेपाली राजनैतिक परिवेशमा विविध शंका र प्रश्नहरु उब्जन थालेका छन् । राजनीति दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार सोमबार ल्याइएको अध्यादेशले पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलमा मात्र ४० प्रतिशत पुर्याउँदा पनि विभाजनले मान्यता पाउने प्रावधान समेटिएको छ । सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशले अब पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आवश्यक परे पार्टी फुटाउनका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले यस अध्यादेशलाई अनिष्टकारी भन्दै ट्वीट गरेका छन् । उनले भनेका छन् कोरोना संक्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्न सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउने र संवैधानिक परिषदमा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशको लागि अनिष्टकारी हो । त्यस्तै समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पार्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मतभेद भएको भन्ने कुरा सतहमा आउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले राजनीति पार्टी बारेको कानूनलाई संशोधन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट ल्याएको अध्यादेशले नेकपाभित्रको विवाद उदांगो भएको छ । बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेसँगै पूर्व माओवादीका मन्त्रीहरु प्रचण्ड निवास खुमल्टारमा बैठक बस्नुले यसको पुष्टि गरेको छ । विशेष गरी यस संशोधनले नेकपाभित्रको विवादले अल्पमतमा परेका भनिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘सेफ जोन’मा जान बाटो खोली दिएको लिएको एकथरीको विश्लेषण रेहेको छ।
यसअघि, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माधवकुमार नेपाललाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने संकेत देखिएको चर्चा भइरहेको थियो । पार्टी भित्रबाट नै प्रधानमन्त्रीलाई ‘कू’ गर्ने संकेत पाए पछि प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम चालेको हुन सक्ने पनि अनुमान गर्न थालिएको छ । कतिपय नेकपाका नेताहरुले भने पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड लगायतका नेताहरुलाई तर्साउनका लागि मात्र यो जुक्ति अपनाएको हुन सक्ने बताएका छन् । कतिपयले यो अध्यादेश नेकपाका लागि नभएर राजपा वा समाजवादीका लागि ल्याएको हो भनिए पनि यसको औचित्य पुष्टि नभएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल दल विभाजन गर्छन्, या आफ्ना नेताहरुलाई तर्साउनेका लागि मात्र यो अस्त्र प्रयोग गर्छन् यो चाहिँ हेर्न बाँकी नैं छ तर नेपाललगायत विश्न नैं कोरोना भाइरसको संक्रमणले ग्रसित भइ संकट परेको अवस्थामा यस नयाँ राजनीतिक हलचल बेमौसमी बाजा भएको भनी टिप्पणी गर्न थालिएको छ । अहिले देश पुरै एक ढिक्का भएर कोरोनाको विरुद्ध लड्ने समयमा आम जनतामा थप त्रास, शंका जन्माएको छ ।
