इतिहास र संस्कृति विरोधी सरकारलाई कम्युनिष्ट सरकार भन्न सकिदैन

रिदेन महर्जन

दुई तिहाई बहुमतको दम्भ बोकेको ओली सरकार आफ्नै कूकृत्याँई तथा कूकर्मकारण दिन प्रतिदिन नेपाली जनता माझ अलोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ । सरकारले गरेका कामहरु कतै पनि जनताको पक्षमा र देशको हितमा देखिएका छैनन् । शुभेच्छुकहरुबाट हुने गरेका स्वस्थ आलोचनाहरुलाई समेत प्रधानमन्त्रीले सुन्न नचाहने र आपूmले गरेका सबै कामहरु ठीक छन् भन्दै जनतालाई चिढ्याउने काम भइरहेको छ ।

ओली सरकार नेपालको इतिहासमै ऐतिहासिक अवसर पाएको सरकार हो । यो सरकार कम्युनिष्ट आदर्शबाट प्रशिक्षित नेताहरुको बाहुल्यता रहेको सरकार हो । तर सरकारको कार्यशैली नितान्त गैर कम्युनिष्ट देखा परिरहेको छ । यो सरकारको कार्यकाल पाँच बर्ष रहेता पनि आफ्नै दलभित्रै निजी स्वार्थमा लिप्त हुनुका कारण नेता तथा कार्यकर्ताबीच समेत असन्तुष्टी बढाउने काम भइरहेको छ । देश र जनताप्रति समर्पित भई  जनपक्षीय  कामहरु गरेमा सरकारको लोकप्रियता आपैm बढ्न सक्दछ भन्ने यथार्थलाई सरकारले अस्विकार गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । ओली सरकार नेपालको राजनैतिक इतिहासमै सबै भन्दा बदनाम हुँदै गइरहेको छ । चाहे राष्ट्रघाती एमसीसीको सवालमा होस् या अपराधी, हत्यारा र  दोषीलाई कार्यबाहीको सट्टा सत्ताको शक्ति प्रयोग गरी संरक्षण गरिरहेको कारण नै किन नहोस् ?

सरकारबाट सुनियोजित ढंगबाट आदिबासी जनजातिको आइएलओको धारा १६९ को अन्तर्राष्ट्रिय नियम, कानून र मापदण्ड उल्लंघन गरी अनेक बाहानाबाजी लगाई राष्ट्रिय गौरवको विकासको नाम जोडेर उपत्यकाबासीलाई नै विस्थापन गर्ने योजना भइरहेको बुझिन्छ । पछिल्लो समयमा विकासका नाउँमा बनाइएका फास्ट ट्याक योजना होस् या पशुपति विकास कोषको विकासको नाउमा स्थानीयबासी जनतालाई विस्थापन गर्ने योजना नै किन नहोस्, सत्तारुढ दलको आफ्नै  दलगत हठ तथा एककाटे निर्णयका कारण अनाहकमा नेपाली जनताले शास्ती भोगिरहेका छन् ।  महामारीका कारण विदेशमा रहेका नेपाली होउन्  वा स्वदेशमै रहेका नेपाली होउन् सबैको गुनासो सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भन्ने  गरेको सुनिन्छ ।

विकासका नाममा जनतालाई विस्थापित गर्ने गुरुयोजना अन्तर्गत परेको परावपूर्वकालदेखि नै रहेको पशुपति क्षेत्रको बस्ती मास्ने तथा स्थानीय परम्परा, संस्कृति र रितिरिवाजको विनास गर्ने  अर्को विवादित  योजनामा ओली सरकार नांगिएको छ । पुरानो र ऐतिहासिक स्थलहरुको संरक्षण गर्ने र नयाँ पर्यटकीय  आकर्षणका ठाउँहरुको खोजी गर्ने तर्पm सरकारको ध्यान पुग्नु पर्दछ । काठमाडौं उपत्यकामा पर्यटकीय आकर्षण केन्द्रका ऐतिहासिक ठाउँहरु प्रशस्तै छन् । ती ठाउँहरुको ऐतिहासिकता बुझेर ती ठाउँहरुको विकास गर्नका निम्ति  गुरुयोजना आवश्यक छ । तर सरकारले त्यसतर्पm चासो देखाएको छैन ।

विकास गर्ने नाममा इतिहास समाप्त गर्ने काम भइरहेको छ । चाहे गुठिको सन्दर्भ होस्, चाहे चोभारको ऐतिहासिक मञ्जुश्री पार्कलाई विकास नगरेर त्यस्तो ऐतिहासिक ठाउँमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने मुर्खतापूर्ण काम होस्,  चाहे सडक निर्माणका नाममा खोकनाको ऐतिहासिक अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने  सन्दर्भ होस्, चाहे मच्छिन्द्रनाथको रथको सन्दर्भ नै किन नहोस् सरकारले गरेका अलोकप्रिय र जनविरोधी कामहरु हुन् । सरकारले जनताका सांस्कृतिक महत्वका ठाउँहरुको संरक्षण गर्नु पर्दछ । संरक्षणका नाममा जनतालाई विस्थापित गर्ने काम जनविरोधी काम हो । यस्ता काम कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले गर्न सक्ने काम हुँदै होइनन् । त्यसैले ओली सरकार कस्को आदेशमा नेपाली जनताकै विरुद्ध, नेपाली संस्कृति विरुद्ध, नेपालीहरुको धर्मका विरुद्ध नांगो रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ ? यो गहिरो अनुसन्धानको विषय भएको छ ।

पशुपति क्षेत्रका स्थानीय जनता  आक्रोशित बन्न पुगेका छन्  । गुठि संरक्षणका निम्ति उपत्यका नै आन्दोलित भएको थियो, सरकारले घुँडा  टेक्यो, तर खोकनामा दमन जारी  छ, चोभारमा जनतालाई दमन गरेर जवरजस्ति काम भइरहेको छ । अव पशुपति क्षेत्र पनि आन्दोलित हुने क्रममा रहेकाले यहाँ पनि सरकारको ताण्डव देखिने नै छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने, परिर्वतन संसारको नियम हो मानिस भएपछि उ विकास चाहन्छ, समृद्धि चाहन्छ । तर समृद्धिको नाममा प्राचिनबस्तिलाई नै  अस्तव्यस्त बनाउने र  स्थानीयहरुलाई विस्थापित गर्ने कामलाई जनपक्षीय भन्न सकिन्न । जनपक्षीय काम गर्न नसक्ने सरकार जनविरोधी हुन्छ  र  त्यस्तो सरकारले कम्युनिष्ट पार्टीको नामबाट जनतामाथि शासन गर्न हुँदैन ।  - जनधारणा साप्ताहिकबाट