१० दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर परिषदले सबै क्षेत्रमा करको दरहरु अत्यधिक बढाउँदै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आर्थिक ऐन पारित गर्यो ।११८ प्रतिशतसम्मले करको दर बढाएको भन्दै उद्योगी/व्यवसायीहरुले बढाइएको कर तिर्न नसक्ने सार्वजानिक घोषणा गरिसकेका छन् । महानगरले मनलाग्दीरुपमा करको दर तोकेको र त्यसले व्यवसायिक वातावरण बिग्रिएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कर्मशलगायतले बिरोध गरिरहेका छन् ।काठमाडौं मात्रै होइन, पोखरा र बिराटनगर महानगरले पनि करको दर बढाउँदै आर्थिक ऐन पारित गरे ।यसरी स्थानीय तहले धमाधम मनलाग्दी कर बढाउँदा संघीयताले कर आतंक सिर्जना गरेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् ।
तर, काठमाडौं महानगरसँगै जोडिएको अर्को महानगर ललितपुरले भने कुनैपनि करका दरहरु बढाएको छैन । ललितपुरले बरु केही ठाउँमा लाग्दै आएको कर आधा घटाइदिएको छ ।‘हामीले करका दरहरु यथावत राखेका छौं । केही वडाहरुमा देखिएको असमानता हटाउन लाग्दै आएको करिब ५० प्रतिशत कर घटाएका छौं,’ ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले क्लिकमाण्डूसँग भने । करको दर बढाएर जनतालाई भार थोपर्नुभन्दा दायरा बढाएर महानगरको राजस्व बढाउने नीति लिएको महर्जन बताउँछन् ।ललितपुर महानगरले अहिले आर्थिक ऐन निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । एक हप्ताभित्र आर्थिक ऐन पारित भइसक्ने महर्जनले बताए ।
