श्यामशंकर जोशी
भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, यी दुई महत्वपूर्ण सम्पदाले नेपाललाई विश्वमा चिनाउँदछ । 'विश्वमा अग्लो हिमाल त्यसको काखमा नेपाल, हाम्रौ राजा ठूला छन् हाम्रै देश नेपाल' भनी गीत गाइन्थ्यो । ठूला राजालाई बिदा गरिसकिएको छ तर त्यसको ठाउँमा 'हाम्रै नेता ठूला छन्' भनी गाउने दिन आएको छैन । किनभने शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको देश र शान्ति क्षेत्र नेपालमा अशान्ति फैलाइएको छ । बुद्ध र सगरमाथापछि वीर गोरखालीको देशका नेपाली भनी गौरव गर्ने अवसर पनि गुमाइसकेका छौं । किनभने गोरखा र गोरखालीलाई राजतन्त्रसंग गाँसेर वीर गोरखाली भन्न नरुचाइने वातावरण बनाइएको छ ।
नेपाल अब विश्वको सवभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा भएको देशको नामबाट मात्र होइन, विश्वका दुई सय भन्दा धेरै मुलुकको सूचीमा सबैभन्दा होचा ब्यक्ति भएको मुलुकको नामबाट समेत चिनिएका छन् । बागलुङ्गका खगेन्द्र थापामगरले जसको उचाइ ६७.०८ सेन्टिमिटर मात्र छ । विश्वका सबैभन्दा होचा ब्यक्तिको रुपमा गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सफल भएका छन् र निजले सो को प्रमाणपत्र पनि पाएका छन् । होचा ब्यक्तिको मुलुक भएकाले होला यहाँका नेताहरुको शारीरिक बनावट मोटाघाटा भए पनि उनीहरुका सोच होचा छन् । सहमति गर्नुपर्ने कुरा सुनाउँछन् । जनताले सहमति गर्ने होइन, सहमति उनीहरुले गर्ने हो तर सहमतिमा उनीहरु पुग्न सक्दैनन् । सहमति गरी मुलुकलाई निकास दिने नाममा सबभन्दा पछिल्लो पटक काठमाडौंबाट टाढा हात्तीबन रिसोर्टमा पाँच पाँच जनाका दरले तीन ठूला दलका ठूलाठूला नेताहरु गोप्य वार्तामा बस्छन् । पत्रकारहरुलाई समाचार संकलन गर्न निषेध गर्छन् । टिभीबाट हाइलाइट गरिएको समाचार आउँछ 'छलफल सकारात्मक तर निर्णय निष्कर्षविहीन ।' के भनेको यो ? जनता अलमलमा पर्छन् र भन्न थाल्छन् तिहारको बेला गोप्य वार्ता गर्न बसेको भनी यी नेताहरु जुवा खेल्न बसेका त होइनन् ! यी होचा नेताहरुका होचा क्रियाकलापका कारण नेपालको राजनीति अहिले होचिएका छन् ।
नेपालीहरुको यसपटकको 'गाईजात्रा' पर्व आएर वितिसक्यो तर राजनीतिक गाईजात्रा अझ सकिसकेको छैन । असार १६ गते राजीनामा दिई स्वीकृत भइसकेको माधवकुमार नेपालको सरकारले 'हनिमून डे' पार गरी पाँचौं महिना बिताउँदै छ । यस अवधिमा सोह्र पटकसम्म निर्वाचन हुँदा पनि ब्यवस्थापिका संसद्बाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन सकको छैन । एमाले र काँग्रेसले प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी दिंदा जाबो दुई दलबीच सहमति नगर्नेले घाँटी फुलाएर राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेको देख्दा नेताहरु कति निर्लज्ज हुँदा रहेछन् '… लाई भन्दा देख्नेलाई लाज'को अवस्था छ । त्रिशंकु संसद् भएकाले काँग्रेसले समर्थन नगरेसम्म बहुमतबाट निर्वाचित हुन नसक्ने स्थिति हुँदा दुईतिहाइको पासो थापेर एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल निर्वाचनको प्रतिस्पर्धाबाट अलग्गिनु हुन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नेले आफ्नै हितैषी दलसंग सहमति नगर्नु यो उनको गैरवफादारीपन हो ।
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र काँग्रेसका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचनको मैदानमा डटेर बसे पनि एमालेले आफू बन्न नपाए पछि अरुलाई पनि बन्न नदिने नीति अपनाएर तटस्थ बसिदिंदा त्रिशंकु संसद्बाट प्रधानमन्त्रीको चयन हुन सकेन । अध्यक्ष प्रचण्डले एकतर्फी निर्णय गरेर भएपनि निर्वाचनको चक्रब्यूह तोडेर ठूलो दलको नाताले एमाओवादी जस्तोसुकै त्याग र बलिदान गर्न तयार रहेको बताएका थिए । भदौ २० गतेको छैठौं पटकको निर्वाचनमा यही प्रक्रियाबाट सहमतिको सरकार बन्छ वा दुबैले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर सहमति हुन्छ तर त्यसो भएन भने केके त्याग गर्नुपर्ने हो एमाओवादी तयार भएर केही न केही निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए । तर, भदौ २२ गते सातौं पटकको निर्वाचनमा समेत भाग लिनु भयो र असफल भएपछि एकमात्र उम्मेदवार बाँकी रहे पनि निर्वाचन प्रक्रिया यथावत् अगाडि बढ्ने कुरामा ढुक्क भई आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भयो । तर, लोकतन्त्र, देश र जनताको हित हुने गरी कुनै त्याग वा बलिदान गर्नु भएन ।
एमाओवादी र एमालेले प्रधानमन्त्रीको संसदीय निर्वाचनमा भाग नलिने लिखित जानकारी दिएकाले संसदभित्रको बहुमत संख्या बाहिरिसकेको हुँदा काँग्रेसका एक्लो उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको बहुमत नआउने भई परिणामविहीन निर्वाचनको औचित्य नहुँदा नहुँदै पनि सोह्र पटक निर्वाचन भई हरेक पटक रामचन्द्र पौडेल पराजित भएको समाचार आउँछ । संसदीय प्रणलीको मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्न नेपाली काँग्रेस आफ्नो उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाउन चाहँदैन । भनिन्छ, पौडेल पाराजित भएको छैन, यदि उहाँ हारेको भए जित्ने ब्यक्ति खोई ? काँग्रेस संसदीय ब्यवस्थाको पक्षमा उभिएको छ भने एमाओवादी र एमाले संसदीय ब्यवस्थालाई बदनाम गराउन र लोकतन्त्रप्रति जनताको वितृष्णा पैदा गराउन दिनदिनै चुनाव होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसमाथि एमाओवादी दिनको तीनपटक चुनाव गराउन प्रस्ताव राख्छन् ।
यस किसिमको संसदीय गाईजात्रा भइरहँदा पनि सभामुख निरिह देख्नु हुन्छ । साधारणतया खेलको मैदानबाट खेल छाडेर खेलाडी बाहिरिन्छ भने रेफ्रिले मैदानमा खेल्न बसेका एक्लो खेलाडीलाई निर्विरोध विजेता घोषित गर्छ । संसद्का रेफ्रि सभामुखले पौडेललाई विजेता घोषित गर्न सक्दैन । परिणामविहीन निर्वाचनको कुनै अर्थ छैन, आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुस् भनी पौडेललाई फिर्ता गर्न सक्दैन । आफू संसद्को सभामुख मात्र होइन संविधानसभाको अध्यक्ष पनि भएकाले संविधान निर्माण गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ । तसर्थ, ठूला दलहरु बीच ठोस सहमति नभएसम्मका लागि भनी एक्ला उम्मेदवारको निर्वाचन स्थगित राख्न पनि सक्नुहुन्न । उल्टै एक दुई दिन विराएर गाईजात्रे निर्वाचन गराइरहनु हुन्छ । संसद्को नियमावलीअनुसार आफूले केही गर्न नमिल्ने भनेर उहाँ लाचारी ब्यक्त गर्नु हुन्छ । सारा नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने ६०१ जना संसद्को सभामुखले संसद् सचिवालयका कर्मचारीले तयार परिदिएको विवरण पढेर निर्णय सुनाउने मात्र हो भने त्यत्रो पढेलेखेका कानुनका ज्ञाता ठूला ब्यक्ति सभामुखको कुर्सीमा बस्नुको कुनै महत्व देखिएन । तसर्थ, खगेन्द्र थापामगर जस्ता होचा ब्यक्तिलाई त्यस कुर्सीमा राखिदिए पनि काम चल्ने देखिन्छ ।
संसदभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग नगरी सडकबाट माग गरियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने नियमावली संशोधन गर्न एमाओवादी र एमाले दुई पार्टी बीच सम्झौता संसद् बाहिर भयो । लोकतन्त्रको मर्यादा तथा आस्था र संसदीय प्रणालीको मूल्य तथा मान्यता विपरीत अब प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने प्रकि्रया पनि संसद् बाहिर गर्ने प्रयत्न गिरंदैछ । प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचनका दिन सांसद्हरु संसदमा उपस्थित नहुने, उपस्थित भएर मतदान नगर्ने, पक्ष वा विपक्षमा मतदान नगरी तटस्थ बस्ने जस्ता क्रियाकलापले लोकतन्त्रलाई नै चुनौती दिन पुगेको छ । यस किसिमको अवान्छित गतिविधि हुँदा पनि सभामुखद्वारा कुनै सिकिमको रुलिङ्ग नभएकाले सभामुख विवादमा पर्नु भएको छ । उहाँमाथि विशेषाधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन प्रक्रियाको अन्त्य नगरेको र दलहरुबीच सहमति कायम गराउने भन्दा परिणाम नआउने निर्वाचन गराइरहेको आरोप लागेको छ ।
एक्ला उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको मतसंख्यालाई हेर्दा उनको विपक्षमा २४६ सम्म परेकोमा हाल विपक्षमा १ वा २ मत मात्र परेको देखिन्छ । बहुमतको लागि ३०१ चाहिनेमा उनको पक्षमा १२४ सम्म परेको मत अहिले घट्दै ८२ मा झरेको छ । तसर्थ, एमाओवादी र एमालेले जनताको मत पाएर सांसद् बनेपछि मत नै नहाल्ने र तटस्थ बसेर जनताको मत र संसदीय प्रणालीको अपमान गर्नुको सट्टा पौडेलको विपक्षमा ३४५ मत हालेर बहुमतले अस्विकृत गरी निर्वाचन टुंग्याउने काम किन गर्दैन ? किन उम्मेदवारी फिर्ता लेऊ भनी दवाव दिईन्छ ? उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि कसरी सहमतिमा पुगिन्छ ? अहिले नै सहमतिका खाका तयार गरी सहमतिका दस्तावेज किन बनाइदैन ? संविधान अनुसार सहमतिमा पुग्न नसकेपछि नै धारा ३८ (२) बमोजिम बहुमतियमा गइएको हो । संसदीय प्रक्रियालाई परिणामविहीन निर्वाचनको नाटक बनाई जनतामा राजनीतिक दलहरुमाथि वितृष्णा जन्माउने र २०६२/६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गरेको लोकतन्त्र मास्ने खेल खेलिंदैछ । स्पष्ट बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीलाई जबर्जस्ति राजिनामा गर्न लगाइन्छ । पाँच पाँच महिनासम्म नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गिरंदैन र काम चलाउ सरकार भनी बजेट ल्याउन दिइदैन । यी होचा नेताहरुले के मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाउन लागेको त होइन ?
