लोकतन्त्र मास्ने षड्यन्त्र

श्याम शंकर जोशी

नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले नेपाली काँग्रेससंग सरसल्लाह नै नगरी प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी दिनु भयो तर संसदको स्थिति त्रिशंकु भएकोले काँग्रेसले समर्थन नगरेसम्म बहुमत ३०१ मत नआउने भएपछि एमाले पार्टीले एउटा सूत्रको आविष्कार गर् यो । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आरामदायी बहुमतको समर्थन हुँदाहुँदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनोस् भनी राजीनामा दिएको हो । फेरि बहुमतकै सरकार बनाउनुको कुनै औचित्य छैन र नयाँ संविधानको प्रत्येक धारा पारित गर्न पनि कम्तिमा दुईतिहाइको मत चाहिन्छ । तसर्थ सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा संसदभित्र निर्वाचनमा जानु अघि नै दुई तिहाइ ४०१ मत को विश्वास पाए मात्र अध्यक्ष खनालको उम्मेदवारी कायम रहन्छ अन्यथा उम्मेदवारी फिर्ता लिइन्छ र एमालेले कसैलाई भोट नदिई तटस्थ बसिन्छ । उता मधेसी दलहरुले एउटा मोर्चा बनाई मधेसले उठाएका सवाल पूरा गर्छु भनी ग्यारेन्टी दिने दललाई मात्र भोट दिने अन्यथा तटस्थ बस्ने निर्णय गरेपछि कसैको पनि बहुमतसम्म नआउने स्थिति देखा पर् यो ।


एनेकपा माओवादीले एमालेलाई दुई तिहाइका लागि समर्थन गर्ने तर निर्वाचन अघि नै झलनाथ खनालले दुई तिहाई पुर् याउन सकेन भने समर्थन फिर्ता लिई एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको उम्मेदवारी कायम रहने भनी एमालेलाई लिखित मै पत्र दियो । एमालेले बहुमत ३०१ भन्दा बढी तर दुईतिहाइलाई १० मत कम ३९१ मात्र पुर् याउन सक्यो । तसर्थ ती दुई पार्टीको समझदारी अनुसार एमाओवादीले निर्वाचनमा भाग लियो र एमालेले आफ्नो लागि आफैंले राखेको घाँडो शर्तअनुसार दुईतिहाई नपुगेकाले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपर् यो ।


तथ्य र पारदर्शी कुरा यिनै हुन् तर मुलुकलाई अहिले सहमतिको सरकार चाहिन्छ नभए कम्तिमा पनि दुईतिहाइको सरकार बन्नुपर्छ बहुमतको होइन । बहुमतकै सरकार बनाउने हो भने त मैले ३९१ मत पाइसकेको थिएँ मैं प्रधानमन्त्री बनिसक्थें भनी बडो गर्वकासाथ एमाले अध्यक्ष खनाल जनतालाई झुक्याउने झुठो बोल्नु हुन्छ । खनालजीले संसद बाहिर ३९१ मत पाउनु भएको बहुमतका लागि होइन आफैंले थापेको पासो दुईतिहाइका लागि हो जुन अपुग भयो । अब त्यो मतलाई मैले बहुमत पाइसकेको थिएँ भनी घमण्ड गर्नु नकचरोपनको हद् हो । यो त म कट्टु लगाउँदिन पाइन्ट मात्र लगाउँछु भन्नेले कट्टु पनि लगाउन नपाई नाङ्गिएको खनालजीको अवस्था हो ।


अर्कोतर्फ एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन नचाहेको रहस्य खोल्दै भन्नुभयो 'दुईतिहाइ पुर् याउने शर्तमा हामीले अध्यक्ष खनाललाई समर्थन सहितको पत्र दियौं । अझ खनाललाई मैले त तपाईं आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नलिने भए र दुईतिहाइ पुर् याउने भए म उम्मेदवारी दिन्न पनि भनेको थिएँ ।' खनालले दुईतिहाइ नपुगे आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता हुने र काँग्रेसका पक्षमा एकतर्फी निर्णय हुने भएकाले उम्मेदवारी दिन आग्रह गरेका कारण मात्र आफूले उम्मेदवारी दिएको खुलासा गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डको यस भनाई प्रति अध्यक्ष खनालको कुनै प्रतिक्रिया नआएको र प्रचण्डबाट पनि पछि खण्डन नभएकाले यस सत्य तथ्यको पुष्टि हुन्छ ।


एमाले अध्यक्ष खनालले काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिन त्यस्तो जालझेल र विश्वासघात गरेको रहेछ । एमाओवादी नागरिक पार्टी नबनेसम्म ठूलो पार्टी भएपनि उसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न दिने सवालमा काँग्रेस र एमालेको घाँटी जोडिएको हो । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिए पछि फेरि एमालेकै नेतृत्वको औचित्य नरहेकाले पालो पनि आफ्नै भएको हुँदा काँग्रेसले उम्मेदवारी दिनु उसको बाध्यता थियो । यस परिस्थितिमा काँग्रेसले गरेको सहयोगको बदलामा एमालेले काँग्रेसलाई समर्थन गर्नुपर्ने थियो तर निर्वाचनमा तटस्थ बसेर संसदीय निर्वाचन प्रणालीको धज्जी उडाउँदै लोकतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा हुने काम गरे ।


काँग्रेस आफ्नो १२ औं महाधिवेशनमा व्यस्त रहेको बेला जानकारीसमेत नदिई दुई बामपन्थी पार्टी एमाले र एमाओवादीले तीन बुँदे सहमति गरी नेपाली काँग्रेसलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन गरेको आग्रहलाई राष्ट्रिय सहमतिको नाममा काँग्रेस विरोधी गठबन्धन बनाएकि भनेर काँग्रेसले मात्र होइन नागरिकका दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि शंका उठ्छ । दुई पार्टी बीच तीन बुँदे सहमतिले नपुगेर अर्को चार बुँदे सहमति गरिसके । आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन नसक्ने भएपछि तटस्थ बसेर एमाले निर्वाचन प्रक्रियामा बाधक बनेकाले जनतामा संसदीय निर्वाचन प्रक्रिया निकृष्ट प्रणाली हो कि भन्ने गलत सन्देश प्रवाह हुँदैछ । त्यसमाथि एमाले र एमाओवादी निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल नहुनासाथ स्वतः तेस्रो उम्मेदवार निर्विरोध नहुने संसदबाट बहुमत ३४५ मत बाहिरिने बित्तिकै कुनै पनि हालतमा बाँकी एकमात्र उम्मेदवारको बहुमत नहुने अवस्थामा पनि अल्पमत कै बीचमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिरहने कहीं नभएको गाईजात्रा भएको छ ।


प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग र प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने नियमावली संशोधन गर्न दुई पार्टीबीच सम्झौता संसद बाहिर भयो । संसद भित्रै बसेर तीनै पार्टी बीच समझदारी किन हुन सकेन उपराष्ट्रपतिलाई पदासीन गर्न अन्तरिम संविधानको धारा उपधारा संशोधन गर्न सक्नेहरुले संविधान नियमावली संशोधन गरी प्रधानमन्त्री चयनको बाधा अड्चन फुकाउन किन सकेन नियमावलीमा के संशोधन गर्ने भन्ने बारे निर्वाचनको प्रक्रिया चलिरहँदै सहमतिमा पुगेर प्रचण्ड र रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिए राम्रो हुने थियो । को प्रधानमन्त्री हुने मन्त्रीपरिषद् कस्तो बन्ने भन्ने खाका तयार भएपछि बाधक बन्दिन भन्ने माधव नेपाललाई राजीनामा दिएको दुई घण्टाभित्र समस्या हल हुन्छ भनियो । नेपालले राजीनामा दिएको तीन महिना पुगेर पनि नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन नहुँदा आज बजेटबिनाको मुलुक बन्दी बनेको छ ।


पहिले बिगार्ने पछि बनाउन नसक्ने बिगार्नुभन्दा पहिलै नवनिर्माणको योजना नगर्ने नेताहरुको नालायकीपनले सीमा नाघिसक्यो । संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्नुको मुख्य कारण तीन ठूला दलबाट को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने हो । सहमतिका कुरा गर्नेहरुले एउटालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गर् यो भने त नियमावली संशोधन गर्नु पर्ने जरुरी नै छैन । उम्मेदवारी फिर्ता लिएर मैदान खालि गरिदिइसकेको अवस्थामा पनि यी नेताहरुले आफ्नो पक्षमा नभएसम्म सहमति गरेर नियमावली संशोधन गरी हाल्छ भन्ने के विश्वास संविधान सभाको म्याद थप गर्दा भएको तीन बुँदे सहमतिमा दुई बुँदा पूरा भयो तर एमाओवादीले पूरा गर्नुपर्ने बुँदा बाँकी नै छ । अब त्यो बुँदा पूरा नगरिकनै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने त्यो तीन बुँदे सहमतिको अर्थ नै के रह्यो ।


अन्तरिम संविधानमा प्रावधान नराखे पनि बहुमत र गठबन्धनबाट बहुमतको सरकार बन्न नसकेपछि संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यता अनुसार सबभन्दा ठूलो दल एमाओवादीले सरकार बनाउने अवसर पाउनु पर्ने कुरा उठे जस्तै अहिले उम्मेदवार एकजना मात्र बाँकी हुन गएकाले स्वतः निर्विरोध निर्वाचित हुनु पर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ ।


मुलुकको स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि छैन । संवैधानिक राष्ट्रपति भएकाले उहाँले चिन्ताव्यक्त गर्नु बाहेक अरु केही गर्न सक्दैन । कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री काम चलाउको छ । संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन सो सभा धरापमा परेको छ । संसदले प्रधानमन्त्री निर्वाचन गरी सरकार बनाउन सक्दैन । त्यसकारण त्यस्तो संविधान सभा र संसदको के काम नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने आवाज उठी रहेको छ । स्थानीय निकाय र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन नसकी जनप्रतिनिधि विहीन भएकाले २०४७ सालको संविधानमा राजा हाबी भए पछि राजतन्त्र र प्रजातन्त्र दुवै गयो । अहिले लोकतन्त्र र गणतन्त्रका सबै आधार कमजोर भएका छन् तर नेताहरुको चेत खुल्दैन । सबैतिर लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरित कृयाकलापहरु भइरहेका छन् । संसदीय प्रणालीलाई अफाप सिद्ध गरेर लोकतन्त्र मास्ने षडयन्त्र त भइरहेको होइन चिन्ताको विषय भएको छ ।