वार्ता सफल : चुनाव हुने भयो

by dinesh Thu Feb 28, 2008 9:56 pm NST

तराईमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र नेपाल सरकारबीच अनेकौं चरण्को वार्ता पछि अन्ततः आजको वार्ता सफल भएको छ ।

संघीय संरचना लागू हुने गरी सहमति भएको ८ बुँदे वार्ता अनुसार प्रदेशको बाँडफाँड संविधानसभाले गर्नेछ । त्यस्तै सेनामा मधेसी दलित आदिवासी र जनजातिलाई पनि समावेशीकरणको आधारमा प्रवेश गराइनेछ । उक्त सहमतिमा मधेसी आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गरी प्रति व्यक्ति नगद रु १० लाख दिने र आन्दोलनकारी माथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने पनि उल्लेख छ ।

नेपाल सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच सम्पन्न सम्झौता

नेपालमा मधेसी जनताले आफ्नो समान अधिकारका लागि समय समयमा गर्दै आएको संघर्ष र आन्दोलनको क्रममा व्यक्त जनभावना एवं आकांक्षालाई सम्मान गर्दै मुलुकका सम्पूर्ण जनतालाई समानता स्वतन्त्रता र न्यायको प्रत्याभूति गराउनका साथै सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच तत्काल लागू हुने गरी यो सम्झौता गरिएको छ। सम्झौताका विषयहरु देहाय बमोजिम छन्।

१ मधेस आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेकाहरुलाई शहीद घोषणा गर्ने र हालसम्म राहत नपाएका, अङ्गभङ्ग भएकाहरुलाई उचित राहत राज्यले उपलब्ध गराउने छ । यसैक्रममा आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको उपचार खर्चको व्यवस्था र शहादत प्राप्त गरेकाहरुलाई शहीद घोषणा गरी आश्रित परिवारलाई रु. १० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने तथा गिरफ्‍तार व्यक्तिहरुलाई यथाशीघ्र रिहा गरिनेछ ।

२. मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहना लगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका वीच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचिको आधारमा गरिने छ । प्रदेशहरु पूर्णरुपले स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।

३. संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा १४ मा रहेको २0 प्रतिशतको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाको सट्टा ३0 प्रतिशत गरिनेछ ।

४ सरकारले सुरक्षा अंगलगायत राज्यका सबै निकायहरुमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ति बढुवा र मनोनयन अनिवार्य रुपले गर्नेछ ।

५. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेसी बनाउन मधेसी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।

६. नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तराईमा संघर्षरत सबै सशस्त्र समूहहरुलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाका लागि वार्तामा आउन आग्रह गर्दै वार्ताबाट सबै समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दछ । यसको लागि नेपाल सरकारले तत्कालै अनुकूल वातावरण बनाउन आवश्यक कदम चाल्नेछ। आगामी चैत्र २८ गतेको संविधानसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, हिंसामुक्त, निष्पक्ष स्वच्छ र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैलाई अपिल गर्दछौं ।

७. सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरमवीच भएको २०६४ भाद्र १३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौता अनुरुप बन्दी राखिएकाहरुको यथाशिघ्र रिहाई , फोरम लगायत अन्य मधेसी नेता कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरु अविलम्ब फिर्ता गर्ने तथा बाँकी सम्झौताका बूँदाहरु अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नेछ ।

८. संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आह्वानमा जारी रहेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु तत्काल फिर्ता लिइएको छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला
प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार

राजेन्द्र महतो
राष्ट्रिय अध्यक्ष, सदभावना पार्टी

उपेन्द्र यादव
केन्द्रीय संयोजक मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल

महन्थ ठाकुर
अध्यक्ष, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी
२०६४ फाल्गुण १६ गते