नेपाली काँग्रेसद्बारा प्रस्तावित नयाँ नेपालको संविधानको खाका

नेपालको संविधान

प्रस्तावना

हामी स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालका जनता नेपाललाई संघीय लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाउन तथा नेपालका प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय उपलब्ध गराउने राज्यसंरचना स्थापित गर्न सबै प्रकारका असमानता र विभेदको अन्त्य गर्दै वैचारिक विश्वासगत बहुलता र धार्मिक स्वतन्त्रता कायम राख्न एवं आधारभूत मानव अधिकार तथा लोकतान्त्रिक मूल्यलाई सुनिश्चित गरी नेपालका जनताका बीच पारस्परिक एकता र सद्भाव वृद्धिगर्ने दृढसंकल्प गर्दै नेपाली जनताको व्यापक र विस्तारित प्रतिनिधित्व भएको संविधानसभाद्वारा आज २०६७ जेष्ठ १४ गते यो संविधान अङ्गिकार गर्दै आत्मसमर्पित गर्दछौं ।
·

धारा १। संघबद्ध अखण्ड र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाल

१ प्रदेशहरुको संघका रुपमा अखण्ड र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य नेपाल ।
२ नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता पूर्ण रुपमा नेपाली जनतामा रहने ।
३ नेपाली जनताले आफूमा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रत्यक्ष प्रयोग आवधिक निर्वाचनहरु र आवश्यकता अनुसार हुने जनमतसंग्रहद्वारा गर्ने । जनमतसंग्रहमा जाने निर्णय -
क राष्ट्रिय आवश्यकताको बोध गर्दै संघीय संसद्ले गर्ने ।
ख पचास प्रतिशत भन्दा बढी प्रदेशहरुका संसद्ले आ-आफ्ना निर्णयद्वारा माग गरेमा पनि संघीय संसद्ले जनमत संग्रहमा जाने निर्णय गर्ने ।
४ संविधान अन्तर्गत रही प्रादेशिक संसद्ले प्रादेशिक कानून बनाउन सक्ने ।
५ नागरिकता सम्बन्धी विषय संघीय कानून अन्तर्गत प्रादेशिक व्यवस्थापनमा राखिने ।
६ प्रत्येक नेपाली नागरिकले मुलुकभर निर्वाध आवतजावत गर्न बसोबास गर्न शिक्षा-दीक्षा हासिल गर्न र व्यवसाय गर्न पाउने ।

धारा २। मौलिकहक र निर्देशक सिद्धान्त
१ स्वतन्त्रता समानता विश्वास सूचना प्रकाशन तथा अभिव्यक्ति सम्पत्ति एवं संवैधानिक उपचार सम्बन्धी सर्वमान्य नागरिकहक मौलिक हकका रुपमा रहने ।
२ जाति वर्ण लिगका आधारमा गरिने भेदभाव विरुद्धको हक तथा स्वास्थ्य र वातावरण शिक्षा र संस्कृति एवं रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई पनि राज्यले नागरिक हकका रुपमा स्वीकार गर्ने ।
३ नागरिकको मौलिक हकलाई अवरोध हुननदिनु राज्यको पहिलो कर्तव्य मानिने ।
४ राज्यप्रतिको निष्ठा र जिम्मेवारी नागरिकको मौलिक कर्तव्य हुने ।
५ पछाडि पारिएका दलित महिला जनजाति र मधेशी समुदायको हकहितको विशेष संरक्षण एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुरक्षित गर्ने तथा आफ्ना अवस्थाका कारण निरन्तर पछाडि पर्नसक्ने अपाग बृद्ध तथा बालवालिकालाई सम्मानजनक सहभागिताको अवसर उपलब्ध गराउन आवश्यक संरक्षण र सहयोग गर्ने राज्यको नीति हुने ।
६ धार्मिक-साँस्कृतिक तथा वैचारिक र क्षेत्रगत बहुलता र विविधताप्रति पारस्परिक संमान र सद्भाव कायम गर्दै सहिष्णुता प्रबद्र्धन गर्ने राज्यको नीति हुने ।

धारा ३। राष्ट्रप्रमुख
१ प्रादेशिक तथा संघीय संसद्ले संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखका रुपमा राष्ट्रपतिको चयन गर्ने ।
२ राष्ट्रिय भरोसा र आस्थाको सर्वोच्च केन्द्रका रुपमा राष्ट्रपतिको संस्था रहने ।
३ संघीय संसद्का दुबै सदनले महाअभियोग पारित गरेमा राष्ट्रपति पदमुक्त हुने ।
४ उपराष्ट्रपतिको चयन र पदमुक्ति राष्ट्रपतिका लागि निर्धारित प्रकि्रया बमोजिम नै हुने ।

धारा ४। कार्यपालिका
१ संघीय कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने ।
२ राष्ट्रपतिको कार्यकाल ६ वर्षको हुने । पुनः उम्मेदवार बन्ने प्रावधान नरहने ।
३ वालिग मताधिकारका आधारमा बहुमतले ५० ५ ंले चुनिएको प्रधानमन्त्री ४ वर्षका लागि छानिने । थप एक कार्यकालका निम्ति उम्मेदवार हुनसक्ने ।
४ संघीय मन्त्रीपरिषद्मा एघार जना सदस्य हुने ।
५ मन्त्रीहरुको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले सामान्यतः संसद् सदस्य भन्दा बाहिरका व्यक्तिमध्येबाट गर्ने । संसद् सदस्य मन्त्री नियुक्त भएमा उनको संसद् सदस्यता स्वतः समाप्त हुने ।
५ संघीय संसद्ले महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने ।

धारा ५। व्यवस्थापिका
१ संघीय संसद् दुई सदनात्मक हुने । यसको अवधि ४ वर्षको हुने ।
२ संघीय संसद्को कुनै पनि सदन विघटित नहुने । तल्लो सदनका सदस्यहरु पूर्व निर्वाचित को कार्यकाल नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् स्वतः समाप्त हुने ।
३ माथिल्लो सदन प्रथम हुनेले पद पाउने निर्वाचन प्रणालीद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट जनसंख्याका आधारमा ४ देखि ७ संख्यामा छानिने र अधिकतम ४५ सदस्यको सदन हुने ।
४ तल्लो सदन पार्टीद्वारा समावेशी ढाँचामा तयार गरिने प्रादेशिक बन्दसूचीका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा हुने र अधिकतम सदस्य संख्या १२५ रहने ।
५ संसद् व्यवस्थापिकाले सरकार माथि निरन्तर निगरानी र निरीक्षण गर्ने ।
६ तल्लो सदनले संघीय सरकारको नीतिगत कार्यमा बढी केन्द्रित हुँदै आफ्नो काम गर्ने । माथिल्लो सदनले प्रधानमन्त्री र सरकारद्वारा गरिने नियुक्ति र कार्यान्वयनको पक्षलाई समेत नियमित अवलोकन र निर्देशन गर्ने ।
७ आपसी संवादद्वारा नटुगिएका प्रदेश-प्रदेशका बीचको राजनीतिक विवाद र संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारका बीचको नीतिगत मतान्तरका विषयलाई पनि संघीय संसद्ले अन्तिम टुगो लगाउने ।

धारा ६। न्यायपालिका
१ विधिको शासन कायम गराउने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हुने ।
२ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मुलुकभर समान न्याय प्रणालीलाई कायम राख्न सबै तहका अदालतलाई आपसमा सम्बन्धित तर राज्यका अन्य निकायबाट स्वतन्त्र राखिने ।
३ संघीय न्यायालय सर्वोच्च अदालत प्रादेशिक न्यायालय प्रादेशिक अदालत र प्रदेश अन्तर्गतका अन्य तहमा पनि अदालत हुने ।
४ संघीयतहमा संवैधानिक अदालत र आवश्यकता अनुसार विषयगत न्यायालय अदालतहरु पनि रहने ।
५ तोकिएको प्राज्ञिक योग्यता पुगेका र कानूनको अध्ययन अनुसन्धान र अध्यापन कार्यमा विशिष्टता हासिल गरेका तथा न्याय क्षेत्रमा अभ्यास र योगदान गरेका आधारमा सबै तहका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रस्तावित गरिने । यस्तो प्रस्ताव कार्यपालिकाले गर्ने र संसदीय सुनवाइ र अनुमोदन पश्चात् नियुक्तिले पूर्णता पाउने ।
६ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि न्यायाधीशको योग्यता र अनुभवका अतिरिक्त थप योग्यता कायम गरिने ।
७ संसद् व्यवस्थापिकाद्वारा निर्मित कानून बमोजिम संघीय र प्रादेशिक तहका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने र निर्णय गर्ने प्रावधान संविधानमा नै हुने ।
८ प्रदेश-प्रदेशका बीच र संघ र प्रदेशका बीचको संवैधानिक विवाद बाहेकका अन्य विषय बारे सर्वोच्च अदालत संघीय न्यायालयले अन्तिम टुगो दिने ।

धारा ७। सेना र सुरक्षा नीित
१ प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसका आधारमा सेनापतिको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने ।
२ प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको निर्णय गर्ने ।
३ राष्ट्रिय सुरक्षानीति निर्माण गर्न संघीय रक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा विशेषज्ञ सहितको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिने ।
४ सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको संख्या र संरचनाको पुनरावलोकन गरी संघीय नेपालका निम्ति नेपाली सेनाको उपयुक्त ढाँचा र आवश्यक आकार निर्धारण गर्ने ।

धारा ८। प्रदेश
१ गणराज्य नेपाललाई परिशिष्ट १ बमोजिम ६ प्रदेशमा संघबद्ध र संगठित गरिने ।
२ प्रादेशिक संसद् एक सदनात्मक हुने । यसको निर्वाचन बढी मत ल्याउनेले पद पाउने प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक दुबै गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका आधारमा हुने । यसको सदस्य संख्या ३५देखि ४५सम्म रहने ।
३ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको चयन प्रादेशिक संसद्ले पचास भन्दा बढी प्रतिशतका आधारमा मतदानद्वारा गर्ने । मन्त्रीपरिषद्को गठन न्यूनतम १० प्रतिशत संसदीय स्थान ल्याउने दलहरुको अनुपातिक साझेदारीमा बन्ने ।
४ मुख्यमन्त्रीलाई प्रादेशिक संसद्ले अविश्वासको प्रस्तावद्वारा हटाउन सक्ने । अविश्वासको प्रस्तावसँगै वैकल्पिक मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव पनि आउनुपर्ने ।
५ प्रादेशिक संसद्को विघटन ५० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यको समर्थन बाट हुने ।
६ एकभन्दा बढी गाउँ वा नगर क्षेत्रलाई त्यसको साँस्कृतिक भाषिक वा भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा प्रदेशको सिफारिसमा संघीय व्यवस्थापिकाले विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने ।

धारा ९। स्थानीय गाउँ÷नगर सरकार
१ स्थानीय तहमा गाउँ र नगर सरकारको व्यवस्था रहने ।
२ स्थानीय सरकारको आफ्रनो कार्यक्षेत्र र अन्य तहका सरकारसँग मिलेर काम गर्नु पर्ने साझा कार्यक्षेत्रलाई संविधानले सूचीबद्ध गर्ने ।
३ गाउँ पालिका तथा नगर पालिकाको आकार वृद्धि गरी हाल जिल्लाहरुमा कायम रहेका अधिकारहरु स्थानीय तहमा पुर् याउने तथा आकार र सीमाङ्कनको निर्धारण प्रदेशको जिम्मेवारीमा हुने ।
४ स्थानीय सरकारको थप संरचना र निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी अन्य निर्णय प्रदेश व्यवस्थापिकाले बनाउने कानून बमोजिम हुने ।

धारा १०। कार्यक्षेत्र र अधिकार
१ संघीय प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र संविधानमा नै उल्लेख हुने । उल्लेख नभएका अवशिष्ट अधिकार संघीय जिम्मेवारीमा रहने ।
२ संविधानमा संघीय र प्रादेशिक तथा प्रादेशिक र स्थानीय कार्यक्षेत्रको साझा सूची बन्ने ।
३ राष्ट्रिय सुरक्षा सेना सशस्त्र प्रहरी केन्द्रीय प्रहरी समेत परराष्ट्र सम्बन्ध संचार नीति तथा पि्रुक्वेन्सी नियन्त्रण मुद्रा नीति भन्सार र मूल्य अभिवृद्धिकर भ्याट तथा राष्ट्रिय बैङ्क हवाइयातायात रेल यातायत दूरसंचार अन्तर प्रादेशिक राष्ट्रिय मार्ग जल संसाधन नीति र ठूला जलविद्युत् भूमिनीति शिक्षा नीति तथा अनुसन्धान लगायत राष्ट्रिय महत्वका नीतिगत विषयहरु संघीय जिम्मेवारीमा रहने ।
४ रेडियो टेलिभिजन संचालन र व्यवस्थापन कृषि वन शिक्षा भूमि-व्यवस्थापन स्वास्थ्य उद्योग संस्कृति-धर्म खेलकूद जस्ता विषयहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने । प्रदेशमा प्रादेशिक प्रहरी तथा स्थानीय सरकारका तहमा सामुदायिक प्रहरी रहने ।
५ विशेष क्षेत्रको कार्यक्षेत्र र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था घोषणाका बखत संघीय व्यवस्थापिकाले गर्ने ।
६ मुलुकको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने र उपयोग गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार प्रायः सबै तहमा रहने । कुन कुन तहमा कसरी रहने भन्ने विषय संविधानमा नै सूचीबद्ध गरी सुरक्षित र व्यवस्थित गरिने ।
७ स्थानीय सरकारहरुका बीच वा स्थानीय र प्रादेशिक सरकारका बीच तथा प्रदेशहरुका बीच वा प्रदेश र संघीय सरकारका बीच प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड लगायत अन्य विषयमा उत्पन्नहुने विवाद निरुपणका लागि आवश्यक संयन्त्रहरुको व्यवस्था गर्ने र अन्तिम निर्णयका सम्बन्धमा राजनीतिक विवादमा संघीय संसद् र संवैधानिक विवादमा संवैधानिक न्यायालय अदालतले टुगो लगाउने ।

धारा ११। धर्म
१ धर्मलाई व्यक्तिगत विश्वासको विषय मानिने । राज्यको कुनै तोकिएको धर्म नहुने ।
२ प्रत्येक नागरिकलाई धार्मिक विश्वास र उपासनापद्धति ग्रहण गर्ने वा नगर्ने स्वतन्त्रता हुने ।
३ धार्मिक मामला सम्बन्धी विषय सामान्यतः प्रदेशको जिम्मेवारीमा रहने ।
४ साँस्कृतिक धरोहरका रुपमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त धार्मिक क्षेत्रहरुको सुरक्षा र संरक्षणमा राज्य पूर्णरुपले सहयोगी रहने । समाजलाई धार्मिक रुपले सहिष्णु बन्ने आधार र वातावरण राज्यले उपलब्ध गराउने ।

धारा १२। भाषा
१ नेपालमा परम्परादेखि बोलिदै आएका सबै मातृभाषालाई राष्ट्रियभाषा मानिने ।
२ संघीय सरकारको सम्पर्क भाषा नेपाली हुने ।
३ कुन कुन प्रदेशमा कुनकुन भाषालाई प्रादेशिक सरकारी भाषाका रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने बारेको निर्णय संम्बन्धित प्रदेशको संसद्ले गर्ने ।

धारा १३। संकटकाल
१ संघीय सरकारले मुलुकभर वा तोकिएको प्रदेशमा मात्रै संकटकाल लगाउने निर्णय गर्न सक्ने । तीन महिना भित्र संघीय संसद्का दुबै सदनको दुईतिहाई मतले अनुमोदन नगरेमा संकटकाल स्वतः हट्ने ।
२ कुनै प्रदेशले अनुरोध वा सिफारिस गरेमा पनि सम्बन्धित प्रदेशमा मात्रै पनि संकटकाल लगाउन सकिने ।
३ तोकिएको प्रदेशमा संकटकाल लागेको अवस्थामा प्रादेशिक सरकार विघटन गरिने र प्रादेशिक संसद् निलम्बनमा राखिने । तीन महिना पछि प्रादेशिक संसद्को निलम्बन हट्ने र प्रादेशिक संसद्को सिफारिस बमोजिम संघीय सरकारले प्रादेशिक संकटकाललाई निरन्तरता दिने वा हटाउनेकाम गर्ने ।