आजको समयमा कालो दिनको सान्दर्भिकता

by newanuga Tue Jun 1, 2010 10:45 am NST

के हो कालो दिन?
२०५६साल जेठ १८ गते सर्वोच्च अदालतले भाषिक अधिकारको सवालमा गरको अन्यायपूर्ण फैसालको नाम नै कालो दिन हो । सर्वोच्च अदालतले नेपालभाषा र मैथिली भाषाको प्रयोगलाई लिएर दिएको निषेधात्मक आदेशको कारणले उब्जेको जन आक्रोश र असन्तोषको अभिमत हो कालो दिन ।

नेपाल भित्र भएका सबै मातृभाषा समान भएपनि खस भाषाको मात्र एक छत्र राज भइरहेको बेला काठमाडौं महानगरपालिकाको २०५४ साउन १० गते बसेको बोर्ड बैठकले नेपालभाषालाई पनि महानगरपालिकाको कामकाजी भाषा भनेर आधिकारिक मान्यता दिएको थियो । तर त्यो मान्यता प्रति असहमति जनाउँदै खस भाषालाई मात्र नेपालको भाषा भनेर भन्न रुचाउने र नेपाल भित्र भएका अरु सबै मातृभाषालाई मार्न खज्ने एकथरी साम्प्रदायीक तत्त्वले सर्वोच्च अदालतमा यसको विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो ।

यस मुद्दालाई २०५४ चैत ६ गतेका दिन न्यायाधीश हरिश्चन्द्र उपाध्यायको एकल इजलासले मुद्दालाई अन्तिम किनारा नलगाए सम्म महानगरपालिकामा नेपालभाषालाई आधिकारिक भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने गराउने काम नगर्न र नगारउन अन्यायपूर्वक अन्तरिम आदेश दियो । पछि २०५६ जेठ १८का दिन सर्वोच्च अदालतले नेपालभाषा र मैथिली भाषालाई स्थानीय निकाय भित्र आधिकारिक रुपमा प्रयोग गर्न नपाउने गराउन नपाउने भनेर रीट जारी गर्यो ।

नेपालको भाषिक अधिकारको क्षेत्रमा देश कै सबभन्दा उच्च न्यायिक क्षेत्रले दिएको अन्यायपूर्ण फैसलाको नाम नै जेठ १८ अर्थात कालो दिन हो ।

कालो दिन हिजो र आज
भाषिक क्षेत्रमा २०५६साल देखी मनाउन शुरु भएको कालो दिन आज सम्म पनि कायमै छ । दश वर्ष सम्म विभिन्न प्रकारको विरोध कार्यक्रम गरेर नेवार लगायत आदिवासी जनजातिहरुले यस दिनमा भाषिक अन्यको चर्को विरोध गर्यो । दश वर्ष सम्म सफलतापूर्व कालो दिन मनायो । तर आज पहिलेको विभेदकारी संविधान खारेज भइसक्यो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्र भाषा हो र स्थानीय निकाय र कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै वाधा नपुर्याउने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यसैले यहाँ प्रश्न पक्कै उठ्न सक्छ आज फेरी किन कालो दिन मनाउनु पर्ने?

समय फेरी सकेको छ। हामी संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान लेख्ने काम गर्दैछौं । अनि दश वर्ष देखी मनाउँदै आइरहेको कालो दिन विस्तारै भाषिक अधिकारको कुरामा मात्र सिमित नभैसक्यो । आज यो भाषिक, सांस्कृतिक सहित राजनीतिक मागको विषय सँग जोडिसकेको छ ।

भाषिक क्षेत्रबाट आन्दोलन थालेका नेवारहरु स्वशासन र स्वायत्तताको माग सहित आफ्नो राजनीतिक मागका लागि आज आन्दोलन गरिराखेका छन् । भाषिक दमनमा पर्नु परेको कारण हामीलाई हाम्रो राजनीतिक अधिकार बाट बञ्चित गरेकोले हो भन्ने महसुस सबै भाषिक र जातिय समूहहरुलाई भइसक्यो । त्यसैले भाषिक अधिकार सँगै अहिले जोडिएर आएको माग हो राजनीतिक अधिकारको ।

हिजोका दिन भाषिक अधिकार दिनु हुन्न भनेर उभिएका सामप्रदायीक तत्त्वहरु नै आज जातीय र राजनीतिक अधिकार दिनहुन्न भनेर उभिराखेको हामीले देक्न सक्छौं । त्यसैले त्यसको अभिप्राय हामीले स्पष्ट रुपमा के बुझ्न सक्छौं भने जब हामीलाई हाम्रो राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुन्छ त्यो समयमा हाम्रो भाषिक अधिकार स्वतः सुनिश्चित हुन्छ । त्यसकारण हाम्रो राजनीतिक अधिकार सँग लुकेको अर्को रहस्य भनेको भाषिक अधिकार हो ।

अन्तरिम संविधानले त सबै मातृभाषालाई राष्ट्र भाषा भनेको छ तर अझै पनि त्यस्ता साम्प्रदायीक तत्त्वहरुले यो कार्यान्वयन गर्ने दिएको छैन् । अझ उल्टै कति सक्यो त्यति दबाउने काम गरिराखेको छ । यसको उदाहरण हो हामीलाई राजनीतिक अधिकार नदिने प्रपञ्च । त्यसैले कालो दिन मानाउने सान्दर्भिकता सिधिएको होइन बरु झन बढेको छ ।

राजनीतिक माग लिएर अहिले आन्दोलन गरिराखेका आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलन नेपालको इतिहासमा नै एउटा नयाँ उँचाइमा पुगेको छ । त्यसमाथि पनि संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान लेखी राखेको यो समयमा । आज अझै पनि अधिकारबाट वञ्चित आदिवासी जनजातिहरुलाई अधिकार दिन हुन्न भनेर सडकमा एकथरी सामप्रदायीक तत्त्वहरु लगिपरेका छन् । र राजनीतिक दलका नेताहरु पनि सामप्रदायीक तत्त्वहरुको कुरामा मौन समर्थन जनाराखेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा त्यस्तो सबै पक्षलाई गतिलो जवाफ दिन र नयाँ संविधान मार्फत हाम्रो भाषिक, सांस्कृतिक सहित राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको छ । त्यसैले नयाँ संविधानमा भाषिक, सांस्कृतिक सहित स्वशासन र स्वायत्तता सहितका राजनीतिक अधिकार प्रत्याभुत गरी आदिवासी जनजातिहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाएपछि मात्र २०५६ जेठ १८ गतेका दिन भएको कालो फौसला प्रति न्याय हुन्छ ।