कालो दिन - जेठ १८

by asmeet Sat May 29, 2010 5:36 am NST

नेपालको भाषिक क्षेत्रमा भएको अन्यायपूर्ण फैसलाको नाम हो जेठ १८ । यसै दिनलाई नेवार लगायत सबै भाषिक कार्यकर्ताहरूले भन्दै आएका छन् - कालो दिन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको २०५४ साउन १०मा बसेको बोर्ड बैठकले नेवारहरुको मातृभाषा नेपालभाषालाई पनि महानगरपालिकाको कामकाजी भाषा भनेर आधिकारिक मान्यता दिएको विरुद्ध एक थरी साम्प्रदायिक तत्वले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा २०५४ चैत्र ६का दिन न्यायाधीश हरिश्चन्द्र उपाध्यायको एकल इजलासले यस मुद्दालाई अन्तिम किनारा नलगाए‍सम्म महानगरपालिकामा नेपालभाषालाई आधिकारिक रूपमा प्रयोग गर्ने गराउने काम नगर्न र नगराउन अन्यायपूर्वक अन्तरिम आदेश दिइएको थियो । पछि जेठ १८ २०५६ का दिन सर्वोच्च अदालतले नेपालभाषा र मैथली भाषालाई स्थानीय निकाय भित्र आधिकारिक रुपमा प्रयोग गर्न नपाउने गराउन नपाउने भन्दै रीट जारी गर्यो । यही फैसलाका विरुद्ध नेवार लगायत भाषिक प्रेमीहरुले जेठ १८लाई कालो दिनको रुपमा मनाउँदै आइरहेको छ ।

काठमाडौं मनपामा नेपालभाषालाई पनि कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न पाउने जुन मान्यता दिइएको थियो त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको त्यो दिनलाई कालो दिनको रुपमा लिइँदै आइराखेको हो । तर आज समय फेरि सकेको छ । भाषिक र संस्कृतिक माग लिएर आन्दोलन गरिराखेका नेवारहरु आज नेवारहरुको आदिभूमीमा आफैले शासन गर्न पाउनु पर्ने माग लिएर सडकमा आइसकेका छन् । नेवारहरुले ऐतिहासिक आदिभूमी नेपालमण्डललाई नेवाः स्वायत्त राज्य भनेर घोषणा गर्नुपर्ने माग लिएर आन्दोलनलाई अगाडि बढाइ सकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्यायापूर्ण फैसलाको दिन १८ जेठ २०५६ देखी आज १८ जेठ २०६७ सम्म पुग्दा पहिलेको संविधान खारेज भएर अन्तरिम संविधान लागू भएर अहिले संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउने काम भइराखेको छ । ०५६ सालमा सर्वोच्चले दिएको आदेश खारेज भइसकेको छ तर नेवारहरुलाई त्यो दिन लागेको घाउ निरन्तर भाषा, संस्कृति र जातिय रुपमा विभेद र बहिष्कृत गर्ने काम भइरहेकोले अझै निको भएको छैन् ।

यसै कारण सर्वोच्चले दिएको फैसलाले नेवारहरुको मनमा लागेको कालो घाउको दश वर्ष पछि नेवारहरु अब हाम्रो ठाउँमा हामीलाई कसैले यो गर‍-त्यो गर भन्न पाँइदैन, हाम्रो ठाउँमा हाम्रो भाषा बिना निषेध प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, हाम्रो भाषामा पढन पाउनुपर्छ, हाम्रो संस्कृति सहि रुपले मनाउनु पाउनुपर्छ र हाम्रो ठाउँमा हामीले नै शासन गर्न पाउनुपर्ने माग लिएर नेवारहरु सडकमा आइसकेका छन् । राज्य सत्ताले निरन्तर रुपमा गर्दै आएको दमनको फल स्वरुप त्यस्तो निकाय सम्म स्वर पुर्याउन गरेको विरोधको उदाहरण हो यो ।