महिनौं बितिसक्दा पनि प्रमुखबिहीन भएको नेपाल राष्ट्र बैंक

by raju Mon Mar 8, 2010 12:56 pm NST

नेपाल राष्ट्र बैंक प्रमुखबिहीन भएको महिनौं बितिसक्दा पनि सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस र एमाले अझै गभर्नरमा आ-आफ्नै च्याँखे र अड्को थापेर रमाइरहेका छन् । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको राष्ट्र बैंकजस्तो जिम्मेवार निकायमा राजनीतिक खिचातानी र विवादले गभर्नर नियुक्ति वीरबलको खिचडीजस्तै बन्दै जानुले समस्या झन्-झन् चर्कि्रंदै गएको छ । गभर्नर पदमा यतिसम्म राजनीतिकरण भएको छ कि नियुक्ति विवादले दुई दल कांग्रेस र एमालेबीच नै असमझदारी पैदा भएको छ ।

सामान्यतया गभर्नरको म्याद सकिनुअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक खिचातानीकै कारण अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्ति हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सिफारिस गरेका तीनमध्ये एकलाई गभर्नर चुन्नुपर्ने भए पनि दुई दलबीचको खिचातानीले केन्द्रीय बैंक लामो समयदेखि नतृत्वविहीन बनेको हो । समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। युवराज खतिवडा अर्थसचिव रामेश्वर खनाल र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर वीरविक्रम रायमाझीको नाम सिफारिस गरेको थियो । यसबारे सहमति जुटाउन पटक-पटक बसेको दुई दलको बैठकले निष्कर्ष निकाल्न नसक्नुले पनि गभर्नर नियुक्ति विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको बुझ्न कठिन छैन् । यही विवादका कारण गभर्नरको एजेन्डाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश समेत पाउन सकेको छैन् । समितिले सिफारिस गरेका तीन गभर्नर उम्मेद्वारमध्ये कांग्रेसले डेपुटी गभर्नर रायमाझी नै गभर्नर बन्नुपर्ने अडान र एमालेले डाक्टर युवराज खतिवडा गभर्नर हुनुपर्ने अड्डी लिएर फत्तुर थापिरहेका छन् । गभर्नर नियुक्तिमा दुई दलबीचमात्र नभई एमालेभित्रै पनि विवाद छ । एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी पार्टीको तर्फबाट डाक्टर खतिवडा एकमात्र उम्मेद्वार भएको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको फरक धारणा नरहेको जिकिर गर्नुहुन्छ ।

अधिकारीको यो भनाईले कुनै एक दलले अडान नछोडे गभर्नर नियुक्ति अझै ढिलाईं हुने संकेत गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेबीच गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने चर्को विवाद भएको समाचार आएको थियो । तर पछिल्लो समय अर्थमन्त्री पाण्डेले अर्थ-सचिव खनाललाई च्यापेका छन् । यसले पनि एमालेभित्रै गभर्नर विवाद तीब्र रहेको स्पष्ट पार्दछ । खनाललाई गभर्नरमा सिफारिस पनि अर्थमन्त्रीकै एकल पहलमा गरिएको हो । यसरी मुलुकको समग्र आर्थिक सरोकारको नियमनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको केन्द्रीय बैंक नेतृत्वबिहीन बनाउँदा यसै त धरासायी बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रले थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा विवादै नगरी सक्षम नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंक दलहरुको आ-आफ्नो स्वार्थ पूर्ति र राजनीतिक अखडा बन्नु निकै दुःखद कुरो हो । त्यसमाथि पनि गहन जिम्मेवारी सम्हालिरहेका व्यक्तिहरु नै नियुक्तीको सूचीमा अटेर एउटा पार्टीले गिजोल्न सक्ने खिचडी बन्नु पो अर्को दुर्भाग्यको कुरो हो । राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ-मन्त्रालयजस्तो जिम्मेवार र ओहदाको निकाय छोडेर तल्लो जिम्मेवारीमा हाम फाल्नु भनेको कान नछामी कागका पछाडि कुद्ने मुर्खता शिवाय केही पनि होइन्