मितव्ययीता विदेश भ्रमण सभासद र औषधोपचारको कुरा

तीर्थ गुरुङ

एउटा कुरा जानकारीमा आयो हाम्रा संविधान सभाका सभासदहरुले अब चाहेजति उपचार खर्च पाउने भएका छन । यो कुरा सुन्दा कता कता के के नमिलेको जस्तो लागी रहेको छ मलाई । तर ति सभासदहरुलाई कुरीकुरी लागेको छ कि छैन उनीहरुलाई नै प्रश्न गर्दा थाहा हुन सक्छ ।

२०४६ साल पछिका केही संसद सदस्यहरुले उपचार नगरीकन पनि उपचार खर्च लिएको र केही पुरुष संसदहरुले त सुत्केरी महिलाले खाने औषधी लेखेको विल भरपाई बु´ाएर औषधोपचार खर्च लिएको हामीले थाहा पाएकै हो । हो देश र जनताका लागी केही गछु भनेर अगाडी बढेका नेताहरुलाई देशले उपचार खर्चको लागी हेर्नै पछ । तर यसको लागी पनि एउटा निर्देशिका वा मापदण्ड त तोक्नै पर्छ जस्तो लाग्छ । अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धीत पक्षलाई यस सम्बन्धमा निर्देशिका वा मापदण्ड बनाउन लगाउने छ भन्ने आसा गरेको छु । हैन भने २०४६ पछिको नियती फेरी नेपाली जनताले भोग्नु पर्ने छ । एका तिर सरकारले मितव्ययीता अपनाउने भनेर सरकारी कार्यालयहरुमा खर्चको कटौती गरेको छ भने अर्को तर्फ विदेश भ्रमणको लाइननै लागेको छ । सरकारी कार्यालयहरुमा अध्ययन नै नगरी गरीएको खर्च कटौतीले काको प्रभावकारीतामा कति असर पार्नेछ भन्ने कुरा यसको परीणाम आए पछि मात्र थाहा हुनेछ ।

औषधोपचारको कुरा गर्दा सर्बसाधरण जनताले टाउको दुःखदा सिटामोल किनेर खानुपर्ने अवस्था छ भने सभासदहरुलाई उपचारखर्च सरकारले व्यहोर्नु कतिको जायज कुरा हो । जे भए पनि माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेको अवस्थामा यस्तो गाईजात्रे नहुनु पर्ने हो । आमोद प्रसाद उपाध्यायले ५ लाख रुपीया के खर्चको लागी माग गर्नु भएको हो कसैले दाँत बनाउन कसैले कान नसुनेको उपकरण राख्न यो दिन मिल्ने हो होईन अनि एउटा कुरा यदि खर्चने ब्यहोरी दिने हो भने यति सम्म दिने भनेर खर्च निर्धारण गर्दा उपयुक्त हुनेछ । साथै सभासदहरुले पनि जनताको रगत पसिनाको कर र राजश्वबाट बाट आएको रकमलाई इकमन्दारीता साथ विल पेश गरेर ओषधोपचार खर्च लिनेछन भन्ने आसा गर्छौ । यदि निर्देशिका तयार गर्ने हो भने यसरी उपचार खर्च लिन चाहने सभासदहरुले उपचार गर्नु पुर्व के रोगका लागी उपचार गर्न लागेको हो भन्ने जानकारी सम्बन्धीत निकायमा दिने व्यवस्था गरेमा ´नै राम्रो हुनेछ । आँखाको लागी चश्मा बनाउँदा पनि राज्यकोषबाट खर्च खोज्ने नेताहरुले जनताको के भलो गर्लान खै

अर्को तर्फ ३ वर्ष नभई सोफाको खोल र कुसन समेत नफेर्ने भन्ने निर्देशिकामा उल्लेख भएको अवस्थामा त्यो सोफाको अनुहार कस्तो हुने हो अहिलेनै कल्पना गर्न सकिन्छ ।

अर्को अचम्भ लाग्दो कुरा त के छ भने सरकारमा रहेका पर्यटन तथा नगरीक उडड्यन मन्त्री हिसिला यमिले नियमविपरीत शाखा अधिकृतलाई उप सचिव र नायब सुव्वालाई शाखा अधिकृतको सुविधा दिएर आफ्नो निजी सचिवालयमा नियुक्त गरेका छन । साथै यसरी मन्त्री आफैले नियुक्ती गर्न मिल्छ मिल्दैन त्यो पनि चासोको कुरा छ ।

विगतका सरकारहरुले सरकार बनेपछि मन्त्रीमण्डलमा रहेका मन्त्रीहरुको सम्पत्तीको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरीनथ्यो तर खै यसपटक त कसैको पनि सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गरीएको छैन ।