नयाँ सरकार, जनता र राहत

तीर्थ गुरुङ

सुनसरी जिल्लाको केही गाविसका बासिन्दाहरु भारतद्वारा नेपाली भुमीमा निर्मित कोशी बाँधको तटवन्ध भत्किदा डुवानमा परेको छ । डुवानमा परे पछि लगभग ३० हजार भन्दा बढी जनता विस्थापीत भएको कुरा संचार माध्यमहरुमा आएको छ । हामी सबैलाई थाहा छ सप्तकोशी नदीमा पानीको सतह बढेर पानीको बहावले सुनसरीको पश्चिम कुशवाहा स्थित तटबन्ध भत्कन लागेको कुरा संचार माध्यमहरुमा आईरहेको थियो । अन्तमा त्यो बाँध भत्कियो र बाँध वरपर रहेका जनताहरु डुबानमा परे । याहाँ मैले प्रश्न उठाउन खोजेको के हो भने तटबन्धको बाँध भत्कीने सम्भावना हुँदा हुँदै स्थानिय प्रशासनले साथै नेपाल सरकारले किन बाँधको ढोकाहरु खोलाउन चासो दिएन । सथानिय जनताहरुले बाँधको स्पर कटान शुरु हुन साथ स्थानिय निकायहरुमा जानकारी गराईसकेका थिए । समयमा नै पहल भएको भए आज त्याहाँका जनताले यो समस्या भोग्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन । सप्तकोशी नदिको बाँध नेपाली भूमीमा बनेको भए पनि भारत सरकारको नियन्त्रणमा रहेको छ । समयमानै बाँधको ढोकाहरु खोलिएको भए त्यहाँका जनताहरुले आज यो पिडा भोग्नु पर्ने थिएन । अ´ अचम्भ लाग्दो कुरा त के छ भने सुनसरीका बाढी पिडितहरुका लागी सुनसरीका सभासदहरुले समेत आज सम्म केही बोल्ने जमर्को समेत गरेका छैनन । समयमा बाँधको ढोका खोलाउन यी सभासदहरुले किन पहल गराउन सकेनन । सो रहस्यमय कुरा छ ।

अर्को एउटा कुरा मलाई के लागेको थियो भने नेपाल सरकारको नयाँ नेपालको नयाँ सरकारले यस विषयमा केही पहल गर्ला तर अहँ नयाँ बन्ने सरकारले पनि केही गर्ला जस्तो लागेको छैन । किनभने विकट पहाडी र हिमाली भेगमा रहेका नेपालीहरु भोकमरीले पीडित भएका छन । नयाँ सरकार बने पछि पहिलो सम्बोधन यसै विषयमा हुन्छ कि भन्ने मैले सोचेको थिएँ तर त्यो मेरो सोचाई गलत हुन पुगेको छ । सरकारले पुर्णता नपाउँदै नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल चिन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम बनाउन यति हतार गर्न सक्नेहरुले किन भोकभोकै बाच्न बाध्य भएका जनताहरुका लागी राहतको पोको दिन किन ढीलाई गरेका होलान । हुन त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले शपथ लिने क्रममा जनताको नाममा भनेर शपथ लिएका थिए । त्यस बखत मलाई पनि त्यो शव्द राम्रो लागेको थियो । तर व्यवहारमा खैत जनताका लागी राहत । भोकमरी जनताको राहतको लागी तुरुन्त निर्देशन हुनुपर्ने थियो तर यो मेरो मिथ्या कल्पना मात्र हुन पुग्यो । अहिले जनताले खोजेको राहत भनेको भोकमरी भएकाहरुका लागी खाद्यन्नको राहत पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपुर्ति शान्ती सुरक्षाको प्रत्याभुती र नियम कानुनको दृढता पुर्वक कार्यन्वयन चाहीएको छ ।