१२ बुँदे समझदारीको मूल्याङ्कन

श्याम शंकर जोशी

आज मुलुक सङ्कटग्रष्ट र अभावग्रस्त बाटोबाट गुज्रिरहेको छ । संविधान विद्यमान हुँदाहुँदै कानुनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत अनुशासनहीनता र दण्डहीनताले प्रश्रय पाएकाले राज्यको सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको महारोग फैलिएको छ । यो रोगी मुलुक असफल राष्ट्रको सूचीमा २६ औं स्थानमा परिसकेको छ । यस्तो हुनुमा २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनको नतिजा पो हो कि भन्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । त्यो जनआन्दोलन तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भारतको राजधानी दिल्लीमा भारतकै पहलमा मिति २०६२ मंसिर ७ गते सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी अनुसार भएकाले त्यस समझदारीको इमान्दारीका साथ सही रुपमा पालना भयो भएन आज १२ बुँदे समझदारीको मूल्याङ्कन हुनु जरुरी भएको छ ।

बुँदा नं. १ अनुसार निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ । तर यस बुँदामा उल्लेखित स्पष्ट धारणा अनुसार देशमा शान्ति प्रगति र समृद्धि नभएकाले पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना भयो भन्न सकिने अवस्था छैन । बुँदा नं. २ अनुसार संसद्को पुनर्स्थापना अन्तरिम सरकारको गठन र संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर देशमा विद्यमान द्वन्द्वको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले पूर्णता पाएको छैन । बुँदा नं. ३ अनुसार संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र नेपाली सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ अनमिनको सुपरीवेक्षणमा राखियो । निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न भए पनि नभएपनि निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार गरियो । तर सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भए पनि स्थायी शान्ति स्थापना भएन । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अनमिनको औचित्य समाप्त भएकाले शान्ति र संविधान निर्माणको काम बाँकि छँदै २०६७ माघ १ देखि अनमिनलाई फिर्ता पठाइएको छ ।

बुँदा नं. ४ अनुसार माओवादीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे पनि तदनुरूप आफ्ना गतिविधिहरु अघि बढाउन सकेको छैन । बुँदा नं. ५ अनुसार माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने काम पूरा गरेको छैन र बुँदा नं. ६ अनुसार भविष्यमा गल्ती कमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिएको भए पनि त्यसको पालना गर्न सकेको पाईंदैन । त्यस्तै बुँदा नं. ७ अनुसार सात राजनीतिक दलहरुले विगतमा संसद् र सरकारमा छँदा गरेका गल्ती अब नदोहोर् याउने भनी प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे पनि फेरि त्यस्तै गल्ती दोहरिँदै छन् । उदाहरणका लागि ७ महिनासम्म पनि संसदबाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुन नसकेको र दोस्रो महिनासम्म पनि वर्तमान मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको घटनालाई सबभन्दा पछिल्लो उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।

बुँदा नं. ८ अनुसार मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान र मूल्य मान्यताहरुलाई पालन गरेको पाईंदैन । बुँदा नं. ९ अनुसार निरंकुश राजतन्त्र अन्तर्गत भएको नगरपालिकाको निर्वाचनलाई भने दलहरुले बहिष्कार गरेर देखाएका छन् । बुँदा नं. १० अनुसार संसारका सबै मुलुकसंग मैत्री सम्बन्ध र छिमेकी मुलुकहरु खासगरी भारत र चीनसंग असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्ने भनिए पनि जुनदेशमा बसेर जसको पहलकदमीमा १२ बुँदे समझदारी गरियो, त्यही छिमेकी मुलुक भारतसंग राम्रो व्यवहार भइरहेको पाईंदैन । बुँदा नं. ११ अनुसार जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाई आन्दोलनलाई सफल बनाउने सबैलाई हार्दिक आह्वान गरिएको छ । बुँदा नं. १२ अनुसार छानबिनका घटनाहरुको सम्बन्धमा दोषी पाइएमा दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता र संबाद्को माध्यमबाट समस्याहरुको समाधान गर्ने समझदारीको पालन सन्तोषजनक रुपमा भइरहेको पाईंदैन ।

समग्रमा भन्नुपर्दा १२ बुँदे समझदारीको पालना ८० प्रतिशत भएको पाईंदैन । संविधानसभाको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने शान्तिप्रक्रियालाई आजसम्म पनि तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउन सकिएको छैन । मुलुकमा प्रगति र समृद्धि नभएकाले पूर्ण लोकतन्त्रको जडो गाड्न सकेको छैन । आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्न नयाँ संविधान निर्माण गर्ने भनी तोकिएको दुई वर्षको अवधिमा एक वर्षको म्याद थप गर्दा पनि नेताहरु आफ्नो कर्तब्य बिर्सेर सत्ता केन्द्रित भइरहेकाले आगामी जेष्ठ १४ गते भित्र नयाँ संविधान तयार भइ हाल्छ भनी विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।

१२ बुँदे समझदारी र त्यसैको आधारमा भएको जनआन्दोलनले सम्बोधन नै नगरेको धर्मनिरपेक्षता संघीयता र गणतन्त्रजस्ता गम्भीर विषयमा प्रवेश गरेको प्रमुख राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यता र गलत नीतिका कारण मुलुक अन्योल अनिश्चितता र अराजकताको भुमरीमा नराम्रोसंग फस्न पुगेको छ । यस्तो वातावरणमा पूर्ण लोकतन्त्र नै संस्थागत होला या नहोला भन्न कठिन छ ।