सरकार र मोर्चाबीच पाँच बुँदे सहमति

by raju Sat Mar 1, 2008 6:14 pm NST

सरकारी वार्ता टोली र संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चाबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिपछि मोर्चाले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको रोहवरमा भएको सहमतिमा केन्द्रीय तथा एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी स्वशासनयुक्त संघीय गणराज्य संविधानसभाबाट सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै राज्यको संरचना गर्दा सबै वर्ग र जातिका जनताको आत्मसम्मानको रक्षा गरिने समेत सहमतिपत्रमा लेखिएको छ । सहमतिपत्रमा आदिवासी जनजाति तराईका मूलबासी दलित, पिछडिएकावर्ग, अल्पसंख्यक, मुसलमान र महिलालाई राज्यका सम्पूर्ण अंगमा समावेश समानुपातिक सहभागि गराउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

त्यसै गरी लिम्बुवान, खम्बुवान, तामसालिङ, थरुहट, दलित आदिको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेकालाई शहीद घोषणा गरी आश्रित परिवारलाई १० लाख रुपियाँ राहत प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचार गर्ने र पक्राउ परेकाको रिहा गर्दै उनीहरुमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने पनि सहमति भएको छ ।

सहमतिपछि मोर्चा पनि संविधानसभा चुनावमा जाने भएको छ । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मोर्चासँगको सहमतिले संविधानसभा चुनावका लागि नयाँ मार्गचित्र कोरेको बताउनुभएको छ । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले सहमतिपछि संविधानसभामा लाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ । मोर्चाका तर्फबाट दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विसेन्द्र पासवानले खुसी व्यक्त गर्दै संविधानसभा चुनावमा लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक रामचन्द्र पौडेल, सदस्यहरु शंकर पोखरेल, देव गुरुङ घनश्याम पौडेल र केशव नेपालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । त्यस्तै मोर्चाका तर्फबाट संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माचका अध्यक्ष डीके बुद्धिष्ट, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चाका लक्ष्मण थारु, दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विसेन्द्र पासवान र तामाङसालिङ स्वायत्त राज्य परिषद्का उपाध्यक्ष सिङ्मान तामाङले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

सहमतिको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ

सात दलसम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र सङ्घीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालबीच भएको सहमति

देशमा चलिरहेको लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थरूहट, दलित, महिलालगायतका जनताहरूको आन्दोलनको भावनालाई हृदयङ्गम गर्दै मुलुकमा २३९ वर्षदेखि आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम समुदायसमेतका जनताका भावनाविपरीत सामन्तवादी केन्द्रीकृत राज्यको कारण उत्पन्न विभेदका सबै रूपहरूलाई अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी लोकतन्त्र तथा स्वशासित स्वायत्त गणराज्यसहितको सङ्घीय शासनप्रणालीअनुसार राज्यलाई नयाँ संरचना गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापना गरी आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिलालगायत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा समाहित गरी शान्त, समृद्ध, आधुनिक नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै हामी तपसिलमा रहेका पक्षहरू निम्नलिखित सहमतिमा पुगेका छौँ ।

१. लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, थरूहट, दलित आदि जनताको आन्दोलनमा सहादतप्राप्त सहिदहरूलाई सम्मानका साथ सहिद घोषणा गरी आश्रित परिवारलाई रु.१०,००,०००।- (दश लाख)का दरले राहत प्रदान गर्ने । सहिद परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, घाइते आन्दोलनकारीहरूलाई उपचार गर्ने र नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरू खारेज गरी बन्दीहरूलाई तत्काल रिहाई गर्ने । आन्दोलनमा सहादतप्राप्त सहिद र घाइतेहरूको पहिचान गर्न सरकार र आन्दोलनरत दुवै पक्षको सहभागितामा तत्काल एक कार्यदल निर्माण गरी कार्य गर्ने ।

२. संविधानसभाको माध्यमले राजतन्त्रको समूल अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्ने र यसको कार्यान्वयनका लागि सात दल प्रतिबद्ध रहनेछन् ।

३. २३९ वर्षदेखिको केन्द्रीकृत तथा एकात्मक शासनप्रणाली वा राज्य व्यवस्थालाई अन्त्य गरी राज्यको नयाँ संरचना गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अ खण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थरूहटलगायतका आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग र जातिहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र र आर्थिक स्रोत तथा सम्भाव्यताका आधारमा वैज्ञानिक स्वशासनयुक्त स्वायत्त गणराज्यसहितको सङ्घीय शासनप्रणालीको संविधानसभाबाट संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ । यसलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गरी सम्बद्ध पक्षलाई जानकारी गराउने । राज्यको नयाँ संरचना गर्दा सबै वर्ग र जातिका जनताको आत्मसम्मानको रक्षा गरिने छ । स्वायत्त गणराज्यहरूको संरचना, केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरूको पूर्ण विवरण एवम् अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । राज्यको नयाँ संरचनाको सम्बन्धमा गठन हुन गइरहेको पुनःसंरचना आयोगमा यो सम्झौता कार्यान्वयनको लागि पठाइनेछ ।

४. आदिवासी जनजाति, तराईका मूलवासी, दलित, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक मुसलमान र महिला आदिलाई राज्यका सम्पूर्ण अङ्गमा समावेशी समानुपातिक सहभागी गराउने व्यवस्था गरिने छ ।

५. २०६४ चैत २८ गतेको संविधानसभाको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सङ्घीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा नेपालद्वारा आह्वान गरिएको आमहडताललगायतका बन्दका सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिई यस मोर्चामा सहभागी सबै राजनीतिक घटकले संविधानसभाको निर्वाचन सहज वातावरणमा गराउन सहयोग गर्नेछन् ।

सङ्घीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालको तर्फबाट
श्री डि.के.बुद्धिष्ट अध्यक्ष म.स.,सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
श्री कुमार लिङदेन ‘मिराक’ अध्यक्ष, सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद्
श्री लक्ष्मण थारू अध्यक्ष, संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चा-नेपाल
श्री विसेन्द्र पासवान अध्यक्ष, दलित जनजाति पार्टी
श्री सिङमान तामाङ्ग उपाध्यक्ष, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद्

सातदलसम्मिलित सरकारी वार्ता समितिको तर्फबाट
श्री रामचन्द्र पौडेल संयोजक
श्री शङ्कर पोखरेल सदस्य
श्री देवप्रसाद गुरुङ सदस्य
घनश्याम शर्मा पौडेल सदस्य
श्री सुनिल प्रजापति सदस्य
श्री केशव नेपाल सदस्य