नेपालमा अनमिनको भूमिका

श्यामशंकर जोशी

नेपाल सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बने देखि राष्ट्रसंघको बडापत्रको अविछिन्न रुपमा कदर गर्दै यस विश्व संस्थाको विश्वशान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने अभियानमा आफ्नो कर्तब्यको पालना गर्दै आएको छ । यसरी राष्ट्रसंघको उद्देश्य अनुरुप प्रशंसनीय योगदान गर्दै आएको नेपाल आफै आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वबाट ग्रसित भयो । त्यसको समाधानका लागि द्वन्द्वरत पक्षको सहमति र सिफारिसमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को घोषणा १७४० अनुसार २०६३ माघ ९ गते नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसन अनमिनको जन्म भयो ।


अनमिनको मुख्य दुईवटा काम थियो । पहिलो, संविधान सभाको निर्वाचनका लागि चाहिने आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने । दोश्रो, माओवादीका लडाकू र हातहतियार शिविरभित्र तोकिएको स्थानमा सीमित गर्ने तथा नेपाली सेनाका सम्बन्धमा उनीहरु ब्यारेकभित्र रहने र हातहतियार अर्को पक्ष विरुद्ध उपयोग हुन नदिने गरी सुनिश्चित गर्ने । पहिलो काम संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । जहाँ सम्म दोश्रो कामको प्रश्न छ, अनमिन प्रमुख इयान मार्टिनको पालादेखि नै यस संस्थाको भूमिका र निष्ठाको आलोचना भइरहेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मर्म र भावना विपरीत यसका पदाधिकारीबाट काम हुनु हुँदैन भन्ने सबैले अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर, चार वर्षको उपस्थितिमा नेपाली सेनालाई द्वन्द्वकालमा भएको मानवअधिकार उल्लंघन मामिलामा एक्ल्याउने माओवादीबाट भएका उल्लंघनका मामिलालाई औपचारिकताका रुपमा मात्र उठाउने, शिविरमा भएका लडाकूको संख्या सरकारलाई उपलब्ध गराउने बारे गोपनीयताको कुरा गर्ने र नेपाली सेनाको भर्तीको विषयलाई सार्वजनिक रुपमा आलोचना गर्ने गरेकाले अनमिन विवादमा पर् यो । वर्तमान अनमिन प्रमुख करिन लेनगि्रनले संविधान सभाको म्याद ४० हप्ता पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा संवैधानिक प्रावधान विपरीत ६० हप्ताको लडाकू समायोजनको कार्ययोजना तयार पारेपछि अनमिनले समय लम्ब्याउन चाहेको भ्रम जनतामा पर्न गयो ।


अनमिनले नेपाली सेनासंग माओवादी लडाकूको तुलना गरी समान दृष्टिकोण राख्नु ठीक होइन । नेपाली सेना देशको सेना भएकाले शिविरमा बसेका लडाकूसंग तुलना गरी तिनलाई अनमिनको निगरानीमा राख्नु नेपाल सरकारको पनि भूल थियो । किनभने अन्तरिम संवधानले नेपाली सेना र माओवादी लडाकू बीच रहेको भिन्नतालाई स्पष्टरुपमा राखेको छ । धारा १४४ १ र १४४ ३ ले नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय सेनाका रुपमा र माओवादी लडाकूलाई विशेष समिति अन्तर्गत राखेको छ र त्यही समितिले लडाकूको सुपरिवेक्षण समायोजन र पुनःस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।


अनमिनको माओवादी परस्त भूमिकाका कारण सरकार पक्षका दलहरु यसको भूमिका प्रति असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक थियो । तसर्थ अनमिनमा कार्यरत पदाधिकारीको कमी कमजोरीलाई उजागर गरी तिनलाई फिर्ता गर्न अनुरोध गर्नु पर्नेमा राष्ट्रसंघ कै निष्पक्षतामा गम्भीर आघात पर्ने गरी अनमिनलाई नै फिर्ता पठाउने र कुनै पनि हालतमा अनमिनको म्याद नथप्ने भनी नेपाल सरकार कुटनीतिक मर्यादा नाघ्न पुग्यो । यसको परिणाम प्रत्युत्पादक भयो । अर्थात् 'अनमिनलाई बलिको बोको बनाइयो' भन्ने जस्ता वाक्यांश महासचिव वानकि मुनको प्रतिवेदन राष्ट्रसंघको आधिकारिक अभिलेख बन्न पुग्यो । राजनीतिक नेतृत्वको कुटनीतिक कमजोरीका कारण राष्ट्रसंघ नै बिबादमा तानेकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको राष्ट्रिय छविमा आघात पुगेको छ ।


हालै नेपाल आउनु भएका राष्ट्रसंघीय उपमहासचिव वी लिन पास्कोले अनमिनलाई एक वर्ष भन्दा बढी राख्नु पर्ला भनी सोचिएको थिएन, सातपल्ट अवधि थपिसकियो तर शान्ति प्रक्रियाको काम सकिएको होइन । तसर्थ अनमिनका लागि यो अवधि अन्तिम हुनेछ, पुस मसान्त पछि अब म्याद नथपिने जानकारी दिएको छ । अनमिनलाई बृहत् राजनीतिक कार्यादेश थिएन । सीमित रहेको आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा सुरक्षा परिषद्ले कहिल्यै नदिएको जिम्मेवारीका लागि अनमिन धेरै पटक आलोचित हुनु पर् यो । अब अनमिनको निरन्तरताबारे चिन्ता गर्नुभन्दा सहमति गरेर लडाकूहरुको समायोजन र पुनःस्थापन मार्फत शिविर खालि गराउने तर्फ नेपाली पक्ष लाग्नु पर्छ । किनभने यदि प्रगति हुँदैन भने शान्ति मिसनका लागि राष्ट्रसंघबाट खर्च पनि आउँदैन । यस्तो अवस्थामा यदि राजनीतिक नेतृत्वले सहमति गरेनन् र त्यत्तिकै अघि बढे भने अन्य शक्तिको विकास हुन सक्छ जुन डरलाग्दो हुनेछ ।


तसर्थ, यदि शान्ति प्रकि्रया र लडाकू समायोजन जस्ता कार्य पूरा नहुँदै अनमिनले नेपाल छा्ड्ने अवस्था आयो भने एउटा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन कर्ताको रिक्तता पैदा हुन सक्छ । त्यो अवस्थाले नेपालको गौरवशाली इतिहास दुर्घटनामा पर्न सक्छ । साथै राष्ट्रसंघसंग सेनाको सम्बन्ध बिग्रन सक्छ भन्ने पास्कोको भनाइले राष्ट्रसंघ शान्ति सेनामा नेपाली सेनाको सहभागिताको निरन्तरता जोखिममा परेको संकेत दिन्छ । पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालले आफ्ना जवानहरु निरन्तर रुपमा राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा पठाउँदै सहयोग गर्दै आएको कुरा जगजाहेर छ । यसरी शान्ति सेनामा योगदान गर्ने एक सय ९२ सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपालले पाँचौ ठूलो राष्ट्रको हैसियत राख्दै आएको सबै नष्ट हुनेछ । यो चिन्ताको विषय हो । गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा द्वन्द्व ग्रष्ट अपि्रुकी मुलुक चाडमा शान्ति सेनामा खटिएका मेजर निराजन बस्नेतलाई मैना सुनार हत्या काण्डमा संलग्न अभियोग कर्ता भनी राष्ट्रसंघले फिर्ता पठाएको थियो । त्यस्तै नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रमुख एन्थोनी कार्डनले मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने स्वेच्छाचारी महासेनानी राजु बस्नेतको नेपाल सरकारले कार्यकाल थप गरिएकोमा चिन्ता ब्यक्त गरेको छ । यसरी राष्ट्रसंघमा नेपालको भूमिका खस्किंदो छ भने नेपालमा अनमिनको भूमिका चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।